Listen Live

के के छन ? स्थानीय तहका न्यायिक समितिका क्षेत्रअधिकार

के के छन ? स्थानीय  तहका न्यायिक समितिका क्षेत्रअधिकार
१३ भाद्र २०७६
गोपाल रेग्मी
नेपालको संविधानको धारा २१७ ले गाउँपालिका तथा नगरपालिकामा एक न्यायिक समिति रहने व्यवस्था गरेको छ ।
कानुन वमोजिम आफनो अधिकार क्षेत्र भित्रका विवाद निरुपण गर्न प्रत्येक गाउँपालिकामा उपाध्यक्षको संयोजकत्वमा र प्रत्येक नगरपालिकामा उपप्रमुखको संयोजकत्वमा तीन सदस्य न्यायिक समिति रहेको छ ।
गाउँ सभा र नगर सभा वाट आफुमध्य वाट निर्वाचित दुई जना सदस्यहरु रहने व्यवस्था छ ।
न्यायिक समितिलाई स्थानीय सरकार संचालन ऐन २०७४ को दफा ४७ मा न्यायिक अधिकार क्षेत्र तोकिएको छ ।
नेपालको ईतिहासमा पहिलो पटक देश संघिय गणतन्त्रमा गएपछि स्थानीय तहमा वनेका न्यायिक समितिहरुले स्थानीय स्तरमा हुने विविध प्रकृतिका विवाद मेलमिलापको माध्याम वाट टुंग्याउदै आईरहेका छन ।
जसको फलस्वरुप  पिडक र पिडित व्यक्तिहरुलाई आर्थिक शारिरीक तथा सामाजिक रुपमा सहज पुगेको छ ।
सानो तीनो केसको लागी  जिल्ला जानु पर्ने वाध्यता टरेर गएका छन ।
उसो त न्यायिक समितिले दिने न्यालाई थप प्रभावकारी वनाउनको लागी विभिन्न समयमा सरकारी तथा गैरसरकारी निकायहरु वाट न्यायिक समितिका संयोजक र सदस्यहरुलाई न्याय सम्वन्धि तालिमहरु पनि  प्रदान हुदै आईरहेका छन ।
सोही क्रममा रुकुम पश्चिमको चौरजहारी नगरपालिकाका जन प्रतिनिधि सुरक्षा निकाय र स्थानीय पत्रकार हरुका लागी  २ दिने न्यायिक समितिका कानुनी  तथा प्रशासनिक जटिलता र समाधानका विषयमा कार्यशाला गोष्ठी सम्पन्न भयो ।
 ग्रामिण युवा सरोकार केन्द्र मुसिकोटले पूर्व उच्च अदालतका न्यायधीस भोलानाथ चौलागाई र पूर्व सहसचिव विष्णु वहादुर थापालाई उक्त गोष्ठीको सहजिकरणको जिम्मा दिएको थियो ।
२ दिन सम्म चलेको कार्यक्रममा न्यायधिस चौलागाईले निवेदन दिने हदम्याद ,विवाद दर्ता हुने कार्यालय लिखित व्यहोरा सहित उपस्थित हुने म्याद अधिकार क्षेत्रको प्रयोग,न्याय सम्पादन प्रक्रिया रोक्का फुकुवा र अन्तरिम संरक्षणात्मक आदेश,मेलमिलाप केन्द्र, लिखित जानकारी र पुनरावेदनको वारेमा जानकारी गराउनुभएको थियो ।
गोष्ठिमा पूर्व सहसचिव विष्णु वहादुर थापाले स्थानीय सरकार संचालन ऐन २०७४ को दफा ४७ (१) वमोजिम न्यायिक समितिले निरुप गर्न पाउने आलिधुर ,वाँध,पैनी,कुलो वा पानीघाटको वाँडफाँट,वाटोको उपयोग अर्काको वाली नोक्सानी, चरण घाँस दाउरा ,ज्याला मजदुरी नदिएको घरपालुवा पसुपंन्क्षी हराएको वा पाएको विवादहरुको निरुपन गर्ने अधिकार वारे सहजिकरण गर्नभयो ।
त्यसैगरी  थापाले जेष्ठ नागरिकहरुको पालनपोषण  तथा हेरचाह नगरेको ,नावालक छोराछोरी वा पति पत्नीलाई इजत आमद अनुसार खानलाउन र शिक्षा दीक्षा नदिएको ,वार्षिक पच्चीस लाख सम्मको विगो भएको घर वहाल र घरवहाल सुविधा सम्वन्धिका विवादहरु निरुपण गर्ने न्यायिक समिलिाई निर्णय गर्ने अधिकार हरेको जानकारी दिनुभयो ।
पूर्व सहसचिव थापाले स्थानीय सरकार संचालनको दफा ४७ (२) वमोजिम  न्यायिक समितिले सरकारी सार्वजनिक  वा सामुदायिक वाहेक एकाको हकको जग्गा अर्काेले च्यापी मिलाई वा घुसाई खाएको सरकारी सार्वजनिक वा सामुदायिक वाहेक आफनो हक नपुग्ने  अरुको जग्गामा घर वा कुनै संरचना वनाएका विवाद मेलमिलापको माध्याम वाट मात्र निरुपण गर्नुपर्ने प्रावधान रहेको वताउनुभयो ।
पतिपत्नीको सम्वन्ध विछेद अंगभंग वाहेकको एक वर्ष सम्म कैद हुन सक्ने कुटपिट ,गाली वेईजेती लुटपिट जस्ता विवादहरु पनि मेलमिलापको माध्याम वाट मात्र मिलाउन पाउने र यदि नमिलेको खण्डमा पक्ष विपक्ष  अदालतमा जान सक्ने व्यवस्था रहेको उल्लेख गर्नुभयो ।
कार्यक्रममा नगर प्रमुख विशाल शर्मा उप प्रमुख राधा रोका,वडा अध्यक्ष कार्यपालिका सदस्य लगाएतका अतिथिहरुको सहभागीता रहेको थियो ।  
उदघाटन कार्यक्रममा वोल्दै नगर प्रमुख शर्माले स्थानीय तहले तीव्र गतिमा सामाजिक न्यायको क्षेत्रमा काम गरेको दावी गर्नुभयो ।
प्रमुख शर्माले संघियता विरोधीहरुले दुख दिने नियतका साथ अनआवाश्यक रुपमा मुदा दायर गर्ने गरेको प्रति दुख व्यक्त गर्दै त्यस्ता आधार हिन पूर्वाग्रही रुपमा झटटा मुदा दायर गर्ने व्यक्ति र सुनाई गर्ने व्यक्ति तथा निकायहरु लाई पनि कानुनी कार्वाही गर्नुपर्ने आवाश्यकता रहेको औल्यानु भयो ।
कार्यक्रम ग्रामिण युवा सरोकार केन्द्रका पुष्कर चन्दले गर्नभएको थियो ।

Get Connected

© 2019 Radio Afno FM 90.4 MHz, All Rights Reserved Site by: SoftNEP